‘अन्ना के आंदोलन को वित्तीय मदद नहीं दे रहा संघ’
| स्रोत: PTI तारीख: 8/20/2011 6:38:24 PM |
Suresh alias Bhaiyyaji Joshi addressing a press conference in Ujjain along with All India Prachar Pramukh Manmohan Vaidya
उज्जैन, 20 अगस्त : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह सुरेश तथा भैय्याजी जोशी ने संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दौरान कहा कि उनका संगठन अन्ना की जन लोकपाल विधेयक की मांग का पूरी तरह समर्थन करता है। हालांकि गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन को खुलकर समर्थन देते हुए भी उन्होंने इस आरोप को आज खारिज किया कि वह मजबूत लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर हो रहे इस देशव्यापी आंदोलन को किसी तरह की वित्तीय मदद मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में चल रहे भ्रष्टाचार विरोधी हर आंदोलन को संघ का खुला समर्थन है।
संघ के सरकार्यवाह सुरेश जोशी से यहां संवाददाताओं ने इस आरोप को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत है।
उन्होंने विदेशी बैकों में जमा काले धन और भ्रष्टाचार के मसलों को देशव्यापी चिंता का विषय बताया। इसके साथ ही इन मसलों पर योग गुरु बाबा रामदेव और हजारे की अगुवाई वाले आंदोलन पर दमन चक्र चलाने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया। अ.भा.वि.प. द्वारा संचालित यूथ अगेन्स्ट करप्शन का आंदोलन हो, स्वामी रामदेव के मार्गदर्शन में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के तत्वावधान में चल रहा आंदोलन हो अथवा अन्ना हजारे के नेतृत्व में जनलोकपाल की मांग को लेकर चलाये जा हे आंदोलन को मिलने वाला व्यापक जनसमर्थन देशभक्ति तथा प्रखर भावना का परिचायक है।
जोशी ने कहा, ‘‘संघ भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने वाले आंदोलन का समर्थन करता रहेगा। इसके साथ ही हम मानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही सभी शक्तियों को अब एक हो जाना चाहिए।’’ आरएसएस की मार्च 2011 में संपन्न हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पारित प्रस्ताव में यह स्पष्ट रुप से कहा है कि भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाले आंदोलन का संघ समर्थन करता है। संघ के वरिष्ठ नेता जोशी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह उनसे (अन्ना पक्ष से) बातचीत करके जन लोकपाल विधेयक के मसले का समाधान ढूंढ़े न कि आंदोलन का दमन करे। उन्होंने कहा जनता का दबाव जितना बढ़ेगा सरकार उतनी झुकेगी और उसे जन लोकपाल विधेयक की मांग कबूल करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा जोशी ने सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा नियंत्रण विधेयक 2011 के प्रस्ताव को लेकर चिंता जतायी और सरकार से इसे खारिज करने की मांग की ।
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